ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਗਹਿਰਾਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਸਲੇ

-ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਡੇਰੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਰਤਾ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਤਾਹਿਤ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ; ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰੋਅਬ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੱਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਵ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਚਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰ੍ਰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਸਰਵ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਉਭਰੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਬਗੈਰ ਮਾਕੂਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਵ ਉਚ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ‘ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ।’