ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਬਕ

yashwant sinha
-ਏ ਕੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ‘ਡਰ’ ਕਾਰਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਫਰਕ’ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?
ਦੂਜਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਤਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੱਠਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੜਿੱਕਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ‘ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2019 ‘ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।