ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕੋ ਸੋਚ ਹੈ।