ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ

pannu2881
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹੋ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾ!
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹੋ ਕੰਮ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਏਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁੱਟੇ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਲ਼ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਠੱਗ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਫਤ ਵਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਝ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਝ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਲੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਹਠ ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬੱਤੀ ਕਰੋੜ ਓਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਹਠ ਕਰੋੜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੰਕ ਭਰ-ਭਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਅੱਗੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਭੰਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਪਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ?
ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ` ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਉਡੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਸੰਘ ਪਾੜ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣੇ।