ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ

social media

-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 76 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੇਖ ਭਾਰੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗਮਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਸਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਹੁਰੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਫਾ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ? ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਕਬੂਲੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੰਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਰ ਬਦਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ’, ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੋਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਗਲ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੂੰਢੀ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 115 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 112 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 250 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਅਸਰ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਇਹ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਪਹਿਨੋ, ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਨੋ, ਇਹ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ’ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਟਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਏਗਾ।