ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਉਤੇ ਗਠਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।