ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ


-ਕਰਣ ਥਾਪਰ
ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੜਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀਆ ਗਿਲਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੂਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਗਿਲਾਰਡ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਪੀਕਰ ਜੌਨ ਬਰਕੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਨਬਰਾ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ‘ਗੁਨਾਹਗਾਰ’ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਹ ਭੱਦਰ ਸਲੂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਔਸਤਨ 64 ਤੋਂ 67 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1952 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 128 ਤੋਂ 132 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 55 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 52 ਦਿਨ। ਇਸ ਸਾਲ (2017) ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸਿਰਫ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ?