ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

syl
* ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ: ਹਰਿਆਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਏਥੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਐਸ ਢੇਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੌੜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਐਮ ਏ ਐਫ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ‘ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ’ ਆ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 45 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ (ਲਾਈਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਐਸ ਢੇਸੀ ਨੇ ਜਲ ਵਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਪਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 10 ਤੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।