ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ

supreme court uk
ਲੰਡਨ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿ. ਪਲੈਟਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 60 ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਪੌਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਮਿ. ਪਲੈਟਸ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 19920 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 14890 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, 11493 ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅੱਠ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 111 ਨੂੰ ਲਮਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ, 553 ਨੂੰ ਸਮਾਜਸੇਵਾ ਆਦਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।