ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਰਨਗੀਆਂ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਡੀ ਈ ਓਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸੂਕਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।