ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ

pannu2881
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨੂੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਮਸਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨੀ ਪਈ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਲੋੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਨੋਟਾ’ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਟਨ ਲੋਕ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜ੍ਹ ਚਿਰੌਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 18280 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17510 ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸਾਂ 17208 ਵੋਟਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 14892 ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 13780 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਿਨਪਾਟੀਆ ਤੋਂ ਮਸਾਂ 464 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ 4506 ਸਨ। ਕੁਚਾਈਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 3562 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ 7512 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਨਾਲੰਦਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ 2996 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ 6531 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਬੀ 4399 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ 5411 ਵੋਟਰ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ?
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧ 272 ਤੋਂ ਦਸ ਵੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ‘ਫਸਟ ਪਾਸ ਦ ਪੋਸਟ’ (ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ) ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਓਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਰ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੋਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦੀਆਂ ਬਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਠਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਤੀ ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ।