ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵੱਜਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਟਲ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈੱਗ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ਕ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਏਥੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਨਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।