ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੁਕਣਗਾਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਉੱਠੀ


shaheed bhagat singh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜੀ ਗਈ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 1928-29 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਸਾਂਭਣ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।