ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ

 

indian cities
-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੀਤੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਊਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ੀ (ਵਾਰਾਣਸੀ) ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਮੁਕਾਬਲਾਤਨ ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 500 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਥੀਆਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ‘ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸਗਿਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਬਰੀ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਖਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸਗਿਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਸਗਿਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1996 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਕੇਸਵਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਬੋਅ ਸਟਰੀਟ ਮੈਜਸਿਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਸਵਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 200 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਫੇ-‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਕਬਾਲ ਮੈਨਨ ਉਰਫ ਮਿਰਚੀ’। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਰਚੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ ਹੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਕਸਰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਤ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।