ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ


-ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਮਨ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਹਰ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਲੁੱਟਣ, ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਅਸਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ, ਧਨ, ਊਚ ਨੀਚ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ,ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਧੜਾ ਧੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਭੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮਾਨਦਾਰ, ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।