ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

kbs sidhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕੇ ਬੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ/ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇ ਬੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਏਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ ਸਨਅਤੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ।