ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

-ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 13484 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾੀ ਘਾਟਾ 26801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 182537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਐਸ (ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ) ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 28 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 18 ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਦੋਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।