ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ


-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹਾਲੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਹਾਲੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਉਲੱਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਂਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ-ਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਓਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫੋਕੀ ਊਜ ਲਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਗੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੋਤੀ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉੱਛਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਨਾਕਰਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਰਥੀ ਫਸ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪਣ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਨੋਟ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਏਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਸਰ ਹੇਠ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਮਾੜੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।