ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ‘ਨਫਾ’ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮਿਆਂ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਆਮਦਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ 1980 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ 250 ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਲਾਬੀਆਂ, ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਵਿਆਂ-ਟਾਵਿਆਂ ਲਈ ਟਾਵਿਆਂ-ਟਾਵਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਧਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2012 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੌਲਤਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੈ੍ਰਨਫੈਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ 71 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ, ਲਾਬੀਆਂ, ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਕਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤ ਮਸਤਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਫਰੀਕੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਪਕ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।