ਰੋਡਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਰੇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।