ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਜਗਰਾਉਂ, 6 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕੇ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਚੁਫੇਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ੱਿੲਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 42 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜਿਓਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗ ਕਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਓਥੇ ਪਿੰਡ ਅੱਕੂਵਾਲ, ਕੋਟਉਮਰਾ, ਗੋਰਸੀਆਂ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਖੁਰਸ਼ੈਦਪੁਰਾ, ਹੁਜਰਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ 42 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।