ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ

-ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਨੇ ਸਾਇਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੱਲੀਮਕਸਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਏਜੰਸੀ ਲੇਵਿਸ ਟੱਪਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦਯੋਗਕ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1924 ਤੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ (ਫਿੱਚ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੁਅਰ ਸਮੇਤ) ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1933 ਦਾ ਗਲਾਸ ਸਟੀਗਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ 1960 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਮੂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੁਅਰ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਨਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਬਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਰਟਗੇਜ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਸਬਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ 86.40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੈ। ਐਮਟੈਕ ਆਟੋ ਅਤੇ ਰਿਕੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਬੀ’ (ਸਕਿਓਰਟਜ਼ੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਰਿਕੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਮਈ 2016 ਤੱਕ)। ਭਾਰਤੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਐਮਟੈਕ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏ ਏ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਸੀ, ਜੋ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੰਕ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡਾਊਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਤੇ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1997 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੁਅਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟਿੰਗ, ਗੈਰ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ (ਸ਼ਾਨਦਾਰ) ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਰੇਟਿੰਗ ਡੇਗ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਡਿਟਰ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ‘ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ’ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ’ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ।