ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

-ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਖਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਭਰਦੇ ਤਬਕਾਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ ਟੀ ਟੀ, ਬੀ ਐੱਡ ਫਰੰਟ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉੱਠੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਵਧਦੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਇਲਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਧ-ਪਧਰੇ ਡਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੂਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਮਾਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਭ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਦਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹਿੰਦਸੇ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਈ ਡੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1959 ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ‘ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਲਈ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਦ ਝਾੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਸੋਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਲੇ ਉਣੇ ਤਰਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣਾ’ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਗਵੀਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਓ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਫਰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੋਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ। ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ‘ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਠੀਕ ਉਹੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।