ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਗ ਕਰੇਗਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਕੈਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 12600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ 1555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਫਾਈਟਰ ਟਾਈਫੂਨ ਉੇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।