ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

-ਆਰ ਸੀ ਤਿਆਗੀ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਚ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਣ ਤੇੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 1932 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1972, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਜਿੱਥੋਂੱ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਪਛੜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੱਥਖੱਡੀ ‘ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, 12 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 3500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ 1800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਸਦਕਾ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਲਿਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ (ਜੋ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ ਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ (ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਧਨਾਢ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ ਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।