ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼

-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਝਾਅ
ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਲਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਰਥ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੁਲਣਾ-ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਨਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕḔ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ”ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਸਾਇਰਾਬਾਨੋ ਨੇ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕḔ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ 62 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ (ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ) ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ Ḕਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ‘ਇੱਦਤ’ ਭਾਵ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸ Ḕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
23 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਐੱਮ ਬਨਾਤਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ Ḕਚ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।Ḕ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਭਾਵ ਸ਼ਰੀਅਤ) ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਜ੍ਹਬੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।