ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾੳੂਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ-2018’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਐਸ) ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2011 ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਪਿੳੂਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।