ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ

-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?” ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ।’
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਐਡ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਹੀ 2000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਟਕਰਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 11, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ (ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਵਿੱਚ 267 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 239 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ।
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ-ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਸ-ਕੈਸ਼ ਆਦਿ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਅਨੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 1000 ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।