ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

-ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ‘ਰਾਤ ਗਈ, ਬਾਤ ਗਈ’ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਉਭਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਉਂਤ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗੁਟਬੰਦੀ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਚਮਕਦਾ ਭਾਰਤ’, ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’, ‘ਕਾਇਆ ਕਲਪ’, ‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ’, ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’, ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ’ ਆਦਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਧੁੰਦਲੇ, ਅਰਥਹੀਣ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ? ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਗੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਨ, ਉਚ ਨੀਚ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੂਲ੍ਹੀ ਲੰਗੜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਸਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਉਲਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਨਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਧੜਾਧੜ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਲਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕੁੰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰ, ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਸਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ, ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।