ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ

modi
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਉਪਯੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀ ਐਮ ਓ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ ਐਮ ਓ) ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.42 ਲੱਖ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.27 ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 1.94 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਹੈ।