ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ) ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਧ ਲੀਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।