ਮੋਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਡੇਗਾ


ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਡੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਉਡੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 21.95 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 8.46 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ 5.15 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 2.31 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਬਸਿਡੀ 6.03 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਡਾਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੰਮੂ ਉਡਾਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਟ ਜਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 34 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।