ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ


ਓਟਵਾ, 13 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-45 ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 26 ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਬਰੈਂਡਿਡ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇ਼ਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਆਫਰ ਹੋਵੇਗੀ।