ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ


ਓਟਵਾ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨੈੱਟ ਪੈਟੀਪਸ ਟੇਲਰ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ, ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-45 ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟੀਪਸ ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਊਣ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਤੋਂ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰ ਲੈਰੀ ਸਮਿੱਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।