ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ: ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ

ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 141 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1876 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਿੱਲ ਐਸ 3’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਲਿਲੀਅਨ ਡਾਈਕ ਅਤੇ ਸੈਂਡਰਾ ਲੋਵਲੇਸ-ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਮਸਲਾ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੇਟਰ ਲੀਲੀਅਨ ਡਾਈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਫੇਸੱਬੁਕ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲੀਲੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਮਰ ਖਾਦਰ (ਸਾਬਕਾ ਅਤਿਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ 10.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 141 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਸੀਨੇਟਰ ਸੈਂਡਰਾ ਲੋਵਲੇਸ-ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਸੀਨੇਟਰ ਸੈਂਡਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੋ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ?

 

ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ’। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੱਨ ਬੇਆਕ  (Lynn Beyak) ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੱਨ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਦਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚਣ। ਅਣਜਾਣ ਸੀਂਨੇਟਰ ਖੂਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ (2 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?