ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਲਮ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ

8 Missising womanਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀਂ ਛੂੰਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਆਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ (Missing and Murdered Indigenous Women) ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਜਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਨੁਕਸ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮੌਰੂਅ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਇੱਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ….ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ (ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ”। ਮੋਅਹਾਕ (Mowhak) ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰਨ ਇਹ ਉਹੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮੌਰੂਅ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰਲਿਨ ਪੋਇਟਰਸ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (terms of reference), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਗਠਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਆਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰੂਹਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੀਅਨ ਬੂਲਰ ਬਜਿੱ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮਸਿ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ‘ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਡਲ’ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।