ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ

tripple talaq
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਛੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਮੈਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੇਫ਼, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਨਟਨ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਦੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਜਾਂ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਤੇ ‘ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।