ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੋਂ

ਮਾਂਟਰੀਅਲ (ਕਿਉਬਿੱਕ) ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਵਿਨ ਰੋਟਰੈਂਡ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲੀਸ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁ-ਗਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਦੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਥਾਏਂ ਕੁਥਾਏਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਖਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਵ systemic discrimination) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੰੇSystemic discrimination ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। Systemic discrimination ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਘੜੇ ਹੋਏ ਭੇਦਭਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜੜ 2008 ਵਿੱਚ ਬੂਸ਼ਾਰਡ-ਟੇਅਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Bouchard-Taylor commission) ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੱਜ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਈਵੈਂਟ ‘ਜੀ 7’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਉਬਿੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜੀ 7 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਅਪਰੈਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ (2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 11 ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ 1 ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਕੁ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ Marvin Rotrand  ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਆਰਥ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।