ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀ


* ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਚੇਨਈ, 11 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਆਰ ਐਲ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਸਟਿਸ ਏ ਡੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਵਾਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ 18 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੇਦਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।