ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਜੰਗ

-ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 357 ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਥਕਾਊ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੜੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ) ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕੇ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨਸ ‘ਆਈ ਪੀ ਆਰ’ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਬੂ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਕ ਕਲਚਰ’ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?