ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜੇ ਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ

-ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਮਹਿੰਦਰ
ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2017 ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਉਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1981 ਦੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਥ੍ਰੀ ਟਾਇਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਇਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਟ੍ਰੈਕਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਚਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਕੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ 70-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ।’
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਮੋਸ਼ਨ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।