ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਜਟ: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ’ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ‘ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ 10 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਬਣਨਗੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਟੀਚਾ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ 110 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 14.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ, ਜੂਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪਰਫਿਊਮ, ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ, ਐਲ ਸੀ ਡੀ, ਐਲ ਈ ਡੀ, ਓ ਐਲ ਈ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਪੈਨਲ, ਘੜੀਆਂ, ਐਨਕਾਂ, ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਜੂ, ਸੋਲਰ ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ, ਅਸੈਸਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ, ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ, ਐਲ ਐਨ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਊਰਜਾ ਜੈਨਰੇਟਰ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸ, ਪੀ ਓ ਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾਲ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਫੰਡ (ਐਫ ਏ ਆਈ ਡੀ ਐਫ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ ਐਚ ਆਈ ਡੀ ਐਫ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੌਮੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ’ ਹੇਠ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਂਸ ਨੂੰ ‘ਹਰਾ ਸੋਨਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਗਾਏ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 5800 ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਸਬ-ਸੈੱਸ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆਧਾਰਤ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡ ਐਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈੱਸ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ।