ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ


-ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ
ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਾਕਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਗੈਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ, ਮੁਫਤਖੋਰ, ਕੰਮ-ਚੋਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਨਕਲਬਾਜ਼ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਬੇਰੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਈ ਲਾਲਚ ਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਠਮਾਰ, ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।