ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ


-ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹਫਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ।
‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ਼ਨ 2017’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।”
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (2001) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ; ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਟੀਟ ਟੂ ਫੂਡ, (ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ ‘ਫੋਮ ਜ਼ੀਰੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 31 ਖੁਰਾਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜ ਗਏ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲੱਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੇ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਦੀ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ (ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ।
ਵਧਦੀ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੇ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਪ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕੂਪਨ, ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।