ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ

-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਲਾਈਂਟ ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’ ਜਾਂ ਜੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਕਾਬਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ; ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ?
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ: ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਪਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਝਟਪੱਟ ਹੋ ਸਕੇ? ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 2-ਜੀ, 3-ਜੀ, 4-ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਏ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ?