ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਬਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੈ!

pannu2881

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਚੱਜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਂਜ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਝਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਲੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਬੱਝਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਲ੍ਹੇਟਦੀ ਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਨਕਪੁਰ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਇਹ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇੜਿਓਂ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੱਜੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਉਠਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਵਾਬੀ ਉਕਸਾਹਟ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇੜ ਲਈ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
——
ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਓਥੇ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਏਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡਾ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਓਦੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਮਸੂਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ‘ਮਰਿਆ ਸੱਪ` ਬਣ ਕੇ ਓਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਪੱਪੂ ਕਾਲਾਨੀ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਪੂ ਕਾਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਹਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਲਹਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋਤੀ ਕਾਲਾਨੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਪੱਪੂ ਕਾਲਾਨੀ ਨੇ ਓਦੋਂ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੀ। ਏਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰੂੰਬਲ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟੇਗੀ? ਦਾਗੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਗੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ।