ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ‘ਖਤਾ` ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ


-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਹਠ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਏਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਹਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। ਇਹੋ ਮਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜੋਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਪੱਖ ਏਸੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਓਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਆਏ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਦੋਂ ਉਹ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਇਨਸਾਫ` ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੋ ਵਕਤ ਭੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਓਂ ਨੇ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ’, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ‘ਖਤਾ’ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੱਜਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ।