ਬੱਜਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੈ


-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਖੜੋਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ: ‘ਔਂਤਰੇ ਡਲੈਵਰ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾ ਰੱਖਿਐ।’ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਓਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਸਾਥੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਜਟ ਤਾਂ ਏਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਗੋਤਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ! ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਦਮ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਂਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਏਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਵੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਟਰਮ-ਪਟਰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੀ-ਛੱਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ` ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਨੀਤੀ` ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਯੋਗ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬੱਜਟ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨੁਕਸ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਭੁਗਤਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ-ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਵਰਗਾ ਗਵਰਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੱਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।