ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ’ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।’ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਦੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਨੜ ਰਸਾਲੇ ‘ਲੰਕੇਸ਼ ਪੱਤਿ੍ਰਕੇ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ ਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?
ਫਿਰ ਵੀ ਗੌਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ‘ਹਾਂ’ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇਦ। ਕੀ ਇਹ ‘ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭੀੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਹੋਣ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2013 ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਨੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਐੱਮ ਐੱਸ ਕਾਲਬੁਰਗੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲੇਖਕ, ਵਿਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਵਿਅੰਗ, ਹਾਸੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤੱਕ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ’ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਸਜੀਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।