ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ


-ਬ੍ਰਿਗੇ. (ਰਿ.) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੁੱਲ 3323 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਲ ਓ ਸੀ) ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰੀਬ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਐਲ ਓ ਸੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਣਛ, ਰਾਜੌਰੀ, ਅਖਨੂਰ, ਅਰਨੀਆ, ਆਰ ਐੱਸ ਪੁਰਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ ਓ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ 2234 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੈਲ ਪਰੂਫ ਬੰਕਰ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਕੱਚੇ ਬੰਕਰ ਹਨ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਖਾਤਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਸਕਾਊਟ ਵਾਂਗ ਸਰਹੱਦ ਸਕਾਊਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।